दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती दिनांक ७ जुलै, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती २२ नोव्हेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केली आहे. या शासन निर्णयानुसार स्वयंसेवी संस्थांमार्फत संचलित अनुदानित आश्रमशाळेतील १०० % अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अकाली मृत्यु झाल्यास अथवा कर्मचाऱ्याने सेवात्याग करण्याचा निर्णय घेतल्यास अशा स्वरुपाच्या प्रकरणी सेवांत लाभ देण्यासंबंधीच्या तरतूदी संदर्भात वित्त विभागाचे वेळोवेळचे आदेश अनुदानित आश्रमशाळेतील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
२. दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या तरतूदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यु-नि-सेवा उपदान व भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. सदर योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यास त्याचे स्वत:चे अंशदान अधिक राज्य शासनाचे समतुल्य अंशदान व त्यावरील व्याज भविष्य निर्वाह निधीच्या दराने देय केले आहे व योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमांचे परतावे देण्यात येतात. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांची रक्कम वार्षिक योजनेमध्ये गुंतविण्याची तरतूद नसल्याने त्यांच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेशिवाय त्यांना इतर कोणतेही लाभ देय होत नाहीत.
३. सदर योजनेच्या सभासदाचा सेवेत असतांना अल्प सेवा होऊन मृत्यु झाल्यास, सदर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांस त्याच्या खाती जमा असणाऱ्या संचित निधी व्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्याच्या उद्देशाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सानुग्रह अनुदान व लाभ देण्याची योजना सुरु केली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सानुग्रह अनुदान व लाभ देण्याची योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
संकलन- भूपेंद्र पाटील,आश्रमशाळा हातेडा,जळगाव
