आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या निमित्ताने…
शिक्षण माणसाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाते. संपूर्ण मानवी क्षमता साध्य करण्यासाठी, समन्यायी आणि न्याय समाजाचा विकास करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण हे अत्यावश्यक आहे. आज जगातील तोच देश अधिक विकसित मानला जातो जो अधिक शिक्षित, साक्षर आहे. म्हणूनच शिक्षणाला विकासाचा आधार मानलेले आहे व साक्षरतेचे मोठे प्रमाण हे देशाच्या विकासाचे द्योतक आहे. त्यामुळे साक्षरता समाजाच्या, देशाच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. आधुनिक काळासोबत जगण्यासाठी साक्षरता ही आजच्या सर्वात मोठया गरजांपैकी एक आहे. ते सामाजिक आणि आर्थिक विकासाशी अगदी जवळून संबंधित आहे. म्हणूनच संपूर्ण साक्षरतेसाठी जगातील निरक्षरतेचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या युनेस्कोने ७ नोव्हेंबर १९६५ रोजी ८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस म्हणून साजरा करून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला. निरक्षर लोकांना शिक्षणाची जाणीव करून द्यावी व साक्षरतेची संधी मिळावी म्हणुन ८ सप्टेंबर १९६६ पासून दरवर्षी हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सामाजिक दृष्ट्या साक्षरतेचे महत्त्व अधोरेखित करून जगभरातील लोकांना शिक्षणाबद्दल जागृत करणे आहे.
खरे पाहता एखाद्या विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वा ज्ञानार्जनासाठी लिपीचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता म्हणजे साक्षरता होय. यावरून साक्षरता म्हणजे केवळ वाचन-लेखन किंवा शिक्षित होणे असा होत नाही, तर सोबतच लोकांमध्ये त्यांचे हक्क आणि कर्तव्यांविषयी जागरूकता आणून ते सामाजिक विकासाचे आधार बनले पाहिजे हे साध्य करायचे आहे. तरच ते दारिद्र्य निर्मूलनात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावून आर्थिक विकास साधू शकते. यासाठी समाजातील प्रत्येक घटक साक्षर झाला पाहिजे. सोबतच समाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक असणाऱ्या महिलांच्या विकासासाठी त्यांना शिक्षणाच्या संधी आवश्यक आहे. महिला आणि पुरुष यांमधील विषमता नष्ट करून समानतेसाठी महिलांनी साक्षर होणे आवश्यक आहे. सामाजिक विकासात साक्षरतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण साक्षरता, शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव असलेला समाज लोकशाही समाजाच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. साक्षरता आत्मसात करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे शिक्षण. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचलेच पाहिजे व गळती न होता ते टिकले पाहिजे. तरच साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल. ७ वर्षावरील किती व्यक्तींना वाचता व लिहिता येते यावरून साक्षरतेची टक्केवारी ठरविण्यात येते. साक्षरतेचे प्रमाण वाढत जाते तसा लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुध्दा सुधारतो. स्त्रियांनाही समाजात चांगला दर्जा प्राप्त होतो. साक्षरतेमुळे मनुष्याची कार्यकुशलता वाढते आणि त्यामुळे प्राथमिक व्यवसायाव्यतिरिक्त त्याला द्वितीय व तृतीय व्यवसायातील संधी मिळू शकतात. साक्षरतेच्या प्रमाणाचा व्यक्तीच्या आर्थिक प्रगतीशी थेट संबंध आहे आणि याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासाचा लोकांच्या साक्षरतेची थेट संबंध आहे. साक्षरता जेवढी जास्त तेवढी देशाच्या विकासाची शक्यता जास्त आणि त्याच प्रमाणे देशाच्या विकासाचा दर ठरतो. शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता आणि शासकीय धोरण यांचाही प्रभाव साक्षरतेवर होतो. एका अर्थी लोकसंख्येची साक्षरता आणि देशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास हे परस्परपूरक आहे. इतकेच नव्हे तर साक्षरता ही देशाच्या आर्थिक विकासाची कारणे व परिणाम असे दोन्ही घटक आहेत असे म्हणता येईल. भारतात साक्षरता प्रसाराची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. महात्मा जोतिराव फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्रीबाई तसेच इतर समाजसुधारकांनी साक्षरतेची ही चळवळ विसाव्या शतकापूर्वी सुरू केली होती. त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकानंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून मुलोद्योग शिक्षणाबरोबरच रात्रशाळा आणि साक्षरता वर्ग सुरू झाले. भारतातील पहिली लोक साक्षरता चळवळ बिहारमध्ये जनसाक्षरता समिती स्थापन करून सुरुवात करण्यात आली. त्यामध्ये शिक्षक, विद्यार्थी, इतरांनी स्वयंसेवी पद्धतीने साक्षरता वर्ग घेण्यास सुरुवात करून साक्षरतेला हातभार लावला. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रयत्न झाले. संविधानानुसार सर्व बालकांना त्यांच्या वयाची १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय नियोजनात प्रौढशिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून वार्षिक साक्षरता कार्यक्रमांवर भर देण्यात आला. याच कालखंडात विविध भागांत निरक्षर प्रौढांसाठी साक्षरता शिक्षणाचे आयोजन शिक्षण मंत्रालयाने युनेस्कोच्या साहाय्याने सुरू केले. या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रातून केवळ साक्षरता प्रसार असा एकांगी हेतू नव्हता, तर त्यातून लोकांमध्ये कार्यात्मकता आणि ज्ञानजिज्ञासा निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा होती. १९८६ मध्ये शिक्षण विषयक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्या धोरणानुसार केंद्राने साक्षरतेसाठी कृतीकार्यक्रमही मंजूर केला. या अंतर्गत १९९० पर्यंत चार कोटी आणि १९९५ पर्यंत आणखी सहा कोटी निरक्षर लोकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ५ मे १९८८ रोजी नॅशनल लिटरसी मिशन स्थापन करण्यात आले होते. १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील ७५ टक्के निरक्षर प्रौढांना २००७ पर्यंत साक्षर करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट होते. या मिशनच्या साक्षरतेच्या संकल्पनेत व्यक्तीला साक्षरतेबरोबर अंकज्ञान व्हावे आणि दैनंदिन गरजेची कार्यात्मक कौशल्ये प्राप्त व्हावीत व सामाजिक बांधिलकीची जाणीव निर्माण व्हावी हे अंतर्भूत होते. सध्याच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हाने बघता व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्रशासनाने नुकतेच २९ जुलै २०२० ला नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मंजूर केले आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण तब्बल ३४ वर्षानंतरतयार करण्यात आले आहे. त्यातून देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण, शिक्षणाची दर्जेदार व्यवस्था, शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर, व्यावसायिक शिक्षणावर भर, प्रौढ शिक्षण व निरंतर शिक्षणावर भर, उच्च शिक्षणातील समता आणि सर्वसमावेशकता अशा विविध गोष्टींना प्राधान्य देऊन देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणात काळानुरूप महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. शिक्षणातील विद्यमान १०+२ ही रचना बदलून ५+३+३+४ अशी नवीन शैक्षणिक संरचना व अभ्यासक्रमाचा विचार या धोरणात केला आहे. बालकांच्या हितासाठी व उत्कृष्ट शैक्षणिक विकास होण्यासाठी या नवीन संरचनेत वय वर्ष तीन पासून पूर्व बाल्यावस्था निगा आणि शिक्षण यांचा मजबूत आधार देण्यात आला आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे प्रत्येक व्यक्तीच्या सृजनात्मक क्षमतेच्या विकासावर विशेष भर देते. शिक्षणातून साक्षरता आणि संख्याज्ञान या मूलभूत क्षमतांबरोबरच चिकित्सक विचार आणि समस्या निराकरण यासारख्या उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमतांचा विकास तसेच नैतिक, सामाजिक, भावनिक क्षमता आणि प्रवृत्ती या स्तरावरील व्यक्तीचा विकास देखील झाला पाहिजे या तत्त्वांवर हे धोरण आधारित आहे. त्यामुळे या धोरणातून देशाच्या साक्षरतेचे प्रमाण निश्चितच वाढण्यास हातभार लागेल. संपूर्ण साक्षरतेचा विचार करतांना भारतासारख्या विकसनशील देशात साक्षरतेच्या प्रवाहात येणार्‍या अडथळ्यांवर मात करणे गरजेचे आहे. भारतात साक्षरतेवर परिणाम करणारे लोकसंख्या वाढ, दारिद्र्य, शैक्षणिक सुविधांचा व भौतिक सुविधांचा अभाव, वंशवाद – परंपरा, मुलींमधील असुरक्षेची भावना, शिक्षणाविषयी अनास्था, योग्य शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराचा अभाव, रोजगाराचा अभाव, स्थलांतर, शाळाबाह्य मुलांची भेडसावणारी समस्या असे अनेक अडथळे आहेत. या सर्व अडथळ्यांवर मात करून त्या पद्धतीने शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन केले तर आपण संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट निश्चितच पूर्ण करू शकतो. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून याविषयी मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा आहे.
साधारणतः विचार करता आज आपणास साक्षरतेची टक्केवारी बऱ्यापैकी वाढलेली दिसत असली, तरी लोकसंख्येतील प्रचंड वाढीमुळे अद्याप निरक्षरांची संख्या लक्षणीय आहे. आता तर दीड वर्षापासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुन्हा शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या काळात अनेक मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर झाल्याचे नाकारता येत नाही. प्रौढ शिक्षणावरही निश्चितच परिणाम झालं आहे. याकाळात शिक्षणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठे अडथळे निर्माण झाले. या कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण सुरू राहावे म्हणून शासनाने विविध प्रयत्न केलेत, परंतु तरीही प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षणाची गरज भरून काढणे अशक्यच. त्यामुळे नियमित शिक्षणात पडलेली ही दरी भरून काढणे कठीण आहे. अशा स्थितीत साक्षरतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे एक आव्हानच आहे. ही उणीव भरून काढण्याकरिता आपणा सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यामुळे साक्षरता प्रसार-प्रचार मोहीम साक्षरतेचे उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत निरंतर चालू ठेवावी लागणार आहे. तसेच शासनासोबतच साक्षरतेसाठी या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या जनशिक्षण संस्था, राज्य संसाधन केंद्र सोबतच नागरिकांची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. सर्वांच्या प्रयत्नाने निश्चितच एक दिवस आपला देश १०० टक्के साक्षर होण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करू. त्यातूनच सर्वांगीण प्रगतीचा जोरावर आपल्या देशाची विकसित होण्याची वाटचाल सुकर होईल.
निलेशकुमार रामभाऊजी इंगोले
मोर्शी, जि. अमरावती
९३७११४५१९५
