केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान , भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते . या योजनाअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या मंजुरीने केंद्र शासनाला सादर करण्यात येतात. सदर प्रस्ताव हा मुख्यत्वे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणा-या क्षेत्रीय कार्यालये, अप्पर आयुक्त कार्यालये, आयुक्तालय या ठिकाणी अभिलेख कक्षाची स्थापना करणे या बाबत आहे.
२. आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी बांधवांचे जनजीवन उंचविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालया मार्फत विविध योजनांची अमलबजावणी केली जाते. यासाठी विविध शासकीय दस्ताऐवज तयार होत असतात. तयार झालेले दस्ताऐवज व्यवस्थित साठवून,सांभाळून ठेवणे यासाठी अभिलेख कक्षाची स्थापना करणे गरजेचे आहे यासाठी “Record Room-creation and digitization” हि योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. जनजाती कार्य मंत्रालयाने दि.२३.०५.२०१८ रोजी आयोजित केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC) बैठकीमध्ये ” Record Room-creation and digitization ” ही योजना सन २०१८-१९ व २०१९-२० करिता राबविण्यासाठी एकूण रू.२५०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधिन ०१ येथील पत्रान्वये मंजुरी दिली आहे. सदर निधी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत केला आहे
सविस्तर माहितीसाठी खालील शासन निर्णयाचे अवलोकन करावेे.
नवनवीन शैक्षणिक आपडेट्स साठी आमच्या fb पेज ला लाईक करा- https://www.facebook.com/DnyanSanvad-105728171462266/
 अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते . या योजनाअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या मंजुरीने केंद्र शासनाला सादर करण्यात येतात. सदर प्रस्ताव हा मुख्यत्वे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणा-या क्षेत्रीय कार्यालये, अप्पर आयुक्त कार्यालये, आयुक्तालय या ठिकाणी अभिलेख कक्षाची स्थापना करणे या बाबत आहे.){kind=link}