अदिवासी विकास विभाग उभारणार राज्यातील आदिम जमाती-कातकरी,कोलाम व माडिया गोंड यांच्यासाठी बहुउद्देशीय संकुल.

निलेश कासार नाशिक: राज्यात आदिम जमाती (PVTG) कातकरी,कोलाम व माडिया गोंड आदिवासी जमाती विभिन्न आदिवासी भागांमध्ये वने किंवा महसुली जमीनींवर विखुरलेल्या स्वरुपात वसलेली आहेत. आदिवासी जमातीची कुटुंबे ठराविक क्षेत्रामध्ये आढळून येत असल्यामुळे व ही क्षेत्रे अतिदुर्गम व अविकसित अशा सीमा भागामध्ये असल्यामुळे या लोकांना जीवनावश्यक सोईसुविधा उपलब्ध होणे कठीण असते. या कुटुंबातील मुलांकरिता योग्य शिक्षण, त्यांचे आरोग्य तपासणी व योग्य उपचार, दैनंदिन आवश्यक खाद्य किंवा वापर वस्तुंचा पुरवठा, मनोरंजन व करमणूक, व त्यांचे उपजीविकेवर आधारित व्यवस्था इत्यादी एका ठराविक ठिकाणी स्थापित केल्यास या समाजाकरिता एकनिष्ठ भावनेसह प्रगती होणेस चालना मिळेल. याकरिता जवळपास २०,००० कुटुंबाकरिता एक संकुल स्थापित करणे प्रस्तावित आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल :

(१)निवासी शाळा (१ ली ते १२ वी) -२५०० विद्यार्थी क्षमता.(मुला व मुलींकरीता वसतीगृहासह शाळा)

२)आरोग्य केंद्र/रुग्णालय १०० बेड
(स्वास्थ्य तपासणी व आरोग्य निदान केंद्र.

(३) समुदाय केंद्र -२५० क्षमता
(मनोरंजन, करमणुक, समाजातील कार्यक्रमाकरीता)

(४) सुविधा केद्र- ५० दुकाने (उपजीविकेला आधार असलेली केंद्र)

(५)कर्मचारी निवासस्थाने २०० निवासस्थाने (शाळा, वसतीगृहे, आरोग्य केंद्र इत्यादीकरीता शासकीय कर्मचार्यांकरीता)

(६) पाणीपुरवठा/विद्युतीकरण/सोलर संयंत्रे/STP/ संरक्षण भिंत बागबगीचा/ खेळमैदाने इत्यादी.

वरीलप्रमाणे नियोजन केल्यास ज्या ठिकाणी आवश्यक जमीन उपलब्ध असेल अशा ठीकाणच्या शासकीय आश्रमशाळांना नियोजित संकुलामध्ये रुपांतरित करण्यात येऊ शकेल.

याप्रमाणे नियोजन केल्यास आदिम जमातीकरिता (PVTG) (कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) तालुकानिहाय ७ संकुले, ३ उपसंकुले तत्वतः उभारण्यात येऊ शकतील. याकरिता पथदर्शी प्रकल्पाच्या स्वरुपात रायगड जिल्ह्यातील ३७४३६ कुटुंबाकरिता एक संकुल प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या संकुलाकरिता योग्य माहितीवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव सुसाध्यता अहवालासह तयार करणे व सादर करणेकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचे प्रस्तावित आहे.

यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती करिता (PVTG) (कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता तपासणेकामी श्री.अनुप कुमार यादव, सचिव, अदिवासी विकास विभाग मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीस अहवालासह प्रकल्प प्रस्ताव १५ दिवसांत शासनास सादर करावा असे म्हटले आहे.

सविस्तर माहिती साठी खालील शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे

आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय,अनुदानित व एकलव्य पब्लिकस्कुल आश्रमशाळांतील इयत्ता १२ वी विज्ञानच्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय परिक्षा पुर्व तयारी मोफत प्रशिक्षण https://dnyansanvad.com/archives/1343

नवनवीन शैक्षणिक आपडेट्स साठी आमच्या fb पेज ला लाईक करा– https://www.facebook.com/DnyanSanvad-105728171462266/