अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांमधील उपजत क्रीडागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांना क्रिडाविषयक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी अनेक खेळांमध्ये राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्राविण्य संपादन करु शकतात. ही बाब विचारात घेता, आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी क्रीडा धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-