हिंगणघाट: प्रभाकर कोळसे
राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्याअंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळण्यासाठी दरवर्षी १ जानेवारीला ज्येष्ठता यादी जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने नवीन नियमावली नूकतीच जाहीर केली आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नत्ती हा जिव्हाळ्याचा विषय मानला जातो. पदोन्नत्ती ही सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाते. परंतु वर्षांनुवर्षे ज्येष्ठता याद्याच तयार केल्या जात नाहीत. त्यासंबंधीच्या विहित कालावधीचे पालन केले जात नाही. ज्येष्ठता याद्या उशिरा तयार केल्या जातात, त्यातील त्रुटी दूर करण्यासही विलंब लावला जातो.परीणामी यापासून पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी पदोन्नती मिळण्यापासून वंचित राहतात.मात्र या निर्णयामुळे राज्य कर्मचारयांना याच फायदा होणार असल्याचे मत कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
