—- प्रभाकर कोळसे
चंद्रपूर:-शासकीय जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना आवश्यक असलेल्या विविध साहित्याचा पुरवठा जिल्हा परिषदेमार्फत वेळोवेळी केला जातो. आता यातील निरुपयोगी व वापर न होणाऱ्या साहित्याच्या निर्लेखनाचे अधिकार शाळांनाच देण्यात आले आहेत त्यामुळे शाळा स्वच्छ होऊन सुट् सुटीत दिसणार आहेत.
जिल्हा परिषद शाळेत समग्र शिक्षण, शालेय पोषण आहार, शासकीय योजना व डीपीडीसी योजना अंतर्गत साहित्य निरुपयोगी झाल्यास निर्लेखन करणे आवश्यक असते परंतु असे होत नाही. यामुळे शाळांमध्ये जड संग्रह, मोडके डेस्क,बेंच , स्वयंपाक गृहातील निरुपयोगी साहित्य मोठ्या प्रमाणात पडुन राहते.परिणामी विनाकारण शाळा खोल्यां व्यापते अशा अडगळीतील वस्तुमुळे त्यात सरपटणारे प्राणी आदींचा वावर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास जिवीतास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योग्य वेळी साहित्याचे निर्लेखन न केल्यामुळे सदर साहित्याची घसारा किंमत वर्षानु वर्षी वाढत जात असल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान होते मात्र आता यापुढे असे होणार नाही कारण जिल्हा परिषदेने शाळांना साहित्य निर्लेखन करण्याचे अधिकार देण्यात आल्यामुळे शाळांत खुप दिवस अडगळ साचणार नाही व स्वच्छ राहुन सुटसुटीत दिसण्यास मदत होणार आहे
