शशिकांत इंगळे,अकोला
वार्ताहर : दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नये. अशी मागणी हायकोर्टात एक जनहित याचिकेत करण्यात आली. कोरोना जागतिक संकटामध्ये महाराष्ट्रात कोरोनाचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अशा परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थी, कर्मचारी यांचा जीव धोक्यात टाकणं होऊ शकतं. तरीही राज्य शासनाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत माजी प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच एस.एस.सी. , सि.बी.एस.ई. , आय.सी.एस.ई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डाच्या निर्णयात एकवाक्यता दिसून येत नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत खूप गोंधळून गेलेले दिसत आहे. राज्य सरकार आधी दहावीच्या परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. नंतर त्यानी दहावीच्या परीक्षा रद्द बाबत निर्णय दिला आहे. सोबतच बारावीच्या परीक्षा होणार आहेत. असे सांगत अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुणांवर त्यांचा भवितव्य ठरवले जाणार आहे. मग हे सर्व करत असताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून नक्की सरकारने काय साध्य केलं? असा सवाल जनहित याचिकेत करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचारही राज्य सरकारने निर्णय घेताना केला नाही. उलट प्रवेशासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. असाही आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, अकरावीची प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ कमी व्हावा. यासाठी दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द बाबत निर्णय तत्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्या. अशी मागणी सुद्धा याचिकेतून करण्यात आली.
या याचिकेवर दि. 13 मे वार गुरुवार रोजी सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिल्याने पुढील आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
