व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर ही केंद्र सरकारची योजना या कार्यालयामार्फत राज्यातील ६४६ शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीदरम्यान या कार्यालयाकडून व्यवसाय शिक्षण सुरू करणेबाबत प्रस्ताव दरवर्षी सादर केले जातात. त्यांपैकी ज्या शाळांना केंद्र सरकारची मान्यता मिळते अशा शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले जातात. वर्ष २०२१-२२ करिता व्यवसाय शिक्षण संबंधीत खालीलप्रमाणे प्रस्ताव शाळा तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयातर्फे मागविण्यात येत आहेत,
१. शाळांमध्ये नव्याने व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत
ज्या शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सध्या सुरू नाही आहेत अशा शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या ८० हून अधिक असल्यास तसेच व्यवसाय शिक्षण कार्यशाळेकरिता वर्गखोली उपलब्ध असल्यास नव्याने व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू कण्याकरिता https://ee.humanitarianresponse.info/x/WWv8fdgv
या लिंकवरील अर्ज संपूर्ण माहितीसह भरावा.
२. व्यवसाय शिक्षण तुकडी वाढविण्याबाबत
केंद्र सरकारच्या नवीन परीपत्रकानुसार, ज्या शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण आधीपासून सुरू आहे अशा शाळांमध्ये एका व्यवसाय शिक्षण विषयाकरिता कमाल विद्यार्थी संख्या ही ४० इतकी आहे. ज्या शाळांमध्ये यापेक्षा जास्त विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमास प्रवेश घेवू इच्छितात अशा शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षणअंतर्गत अधिकच्या तुकड्या सुरु करता येतील. शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण विषयाकरिता अधिकच्या तुकड्या सुरू करण्याकरिता https://ee.humanitarianresponse.info/x/pehwjb3h या लिंक वरील अर्ज संपूर्ण माहितीसह भरावा.
३. व्यवसाय शिक्षणाकरिता शाळांना संलग्न करण्याबाबत
ज्या शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण सुरू नाही, अशा शाळांमधील विद्यार्थी जवळच्या शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण घेवू शकतील. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून इयत्ता ९ वी किंवा इयत्ता ११ वी मध्ये सदर विषयांकरिता प्रवेश घेता येईल. ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजिकच्या शाळेमध्ये व्यवसाय शिक्षण विषयाकरिता प्रवेश घ्यायचा आहे अशा शाळांनी https://ee.humanitarianresponse.info/x/HPqbqo2o या लिंक वरील अर्ज संपूर्ण माहितीसह भरावा.
उपरोक्त तीन्ही बाबींकरिता सविस्तर माहिती ही अर्जाच्या लिंक वर उपलब्ध आहे. सदर अर्ज हे दिनांक २३ एप्रिल, २०२१ पर्यंत पूर्ण भरून सादर करावेत.
या कार्यालयातर्फे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी करून सदर प्रस्ताव मान्यतेस्तव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येतील आणि अंतिम मंजूरी ही केंद्र सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळातर्फे देण्यात येईल.
