राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे कामे बंद असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबियांसमोर उद्भवलेला बेरोजगारीचा प्रश्न विचारात घेऊन त्यांना अनुदान स्वरुपात लाभ देण्याच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.१२.०८.२०२० च्या वैठकीमध्ये खावटी अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यास अनुसरून संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या वर्षात खावटी अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर खावटी अनुदान योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना प्रति कुटुंब एकूण रू.४०००/- इतक्या रक्कमेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.२०००/- इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक/ डाक खात्यात थेट स्वरुपात तर रू.२०००/- इतक्या किंमतीच्या खाद्य वस्तु स्वरूपात लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून प्रथम टप्प्यात थेट रोख स्वरुपात दयावयाच्या लाभाकरीता वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील नस्तीवर दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरुन संदर्भ क्र.३ येथील शासन ज्ञापनान्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध बचतीमधून रु.२३१.०० कोटी इतका निधी पुनर्विनियोजित करण्यात आला आहे. सदर थेट स्वरुपात द्यावयाच्या लाभाकरीताची रक्कम रु.२३१.०० कोटी इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
