शशिकांत इंगळे,अकोला
वार्ताहर: आदर्श शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी जाहीर करण्यात येतो. परंतु २०२१ मध्ये राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात आला नाही. करीता पुरस्कार जाहीर करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षण परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष, उल्हास वाडोदकर व कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना मागणीचे निवेदन दिले आहे.
मागील शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर केले व प्रदान ही केले. मात्र राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले नव्हते. यावर्षी राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्याची कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. सदर पुरस्कार जाहीर करण्याची मागणी शिक्षण परिषदेने धरून ठेवली आहे. याबाबतची माहिती शिक्षण परिषदेचे बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून आवेदन मागण्यात आले होते. याबाबत राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी दि.१ जून रोजी एक पत्र प्रसिद्धीकरिता निर्गमित केले आहे. मात्र राज्य सरकार राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यास पुढाकार घेत नसल्याने ही खेदाची गोष्ट होत आहे. शिक्षकांच्या कार्याची दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कोरोना महामारीत शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे कार्य सुरू केले आहे. शासनाच्या सर्व उपक्रमातही शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. शिक्षकांचे योगदान सुरू असताना त्यांना आदर्श पुरस्कारापासून वंचित ठेवणे योग्य होईल का?
असा प्रश्न राज्यभरातील शिक्षकांकडून उपस्थित केला जातोय. यावर्षीही राज्य स्तरावर शिक्षक पुरस्कार देण्याबाबत कोणतीही परिपत्रक काढले नाही. निवड समिती तसेच निवड प्रक्रियेची कार्यवाही सुद्धा अद्याप घोषित करण्यात आलेली नाही. असे निवेदनात नमूद केले आहे. मागील वर्षीच्या देय असलेल्या राज्य शिक्षक आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची निवड करणे व यावर्षीच्या शिक्षक पुरस्कारांची निवड स्वातंत्र्य पद्धतीने करण्यात यावी आणि दोन्ही वर्षाच्या पात्र असलेल्या शिक्षकांसाठी राज्य आदर्श पुरस्कार प्रदान सोहळा कोरोना परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर आयोजित करण्यात यावा. परंतु निवड प्रक्रिया सुरू करावी. राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढीच्या लाभासहित इतरही लाभ त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.