शासकीय सेवेत प्रथम नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची शासकीय सेवा करण्याची क्षमता आजमावण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९४८ पासून परिवीक्षा धोरण राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय (सामान्य प्रशासन विभाग) नवीन परिविक्षा धोरण (दिनांक- 22 जून 2021)